लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सवर्ण जातियों के आरक्षण को दी मंजूरी..

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा।

इस फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49. 5फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी

सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। इस फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49.5 फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगा। माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। क्योंकि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

सरकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए सविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन लेकर आएगी। इन्हीं दो अनुच्छेद में संसोधन के बाद पिछड़े हुए सर्वणों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

जानें किन्हें मिलेगा इस आरक्षण का लाभ

-जिन लोगों का सालाना आय 8 लाख से कम हो उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

-जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो

-वैसे लोग जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे वो भी इसका लाभ उठा पायेंगें

-जिन लोगों के पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना आवास होगा, वो इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पायेंगे।

फिलहाल देश में 49.5 प्रतिशत आरक्षण है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी, अनुसूचित जन जाति के 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण है।

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